मध्यप्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना और नारी सम्मान योजना दोनों ही योजनाओं का पैसा मिलने वाला है। ऐसा सभी को पता है और यह खबर बिलकुल सच है लेकिन इसके पीछे योजना की पात्रता, दिशा निर्देश को समझना बेहद जरूरी है।
मध्यप्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां द्वारा महीला वोटरों को आकर्षित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। जिसमें सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जा रही है। लेकिन राजनीति के विशेषज्ञ इसे चुनावी प्रलोभन कह रहे हैं।
कांग्रेस सरकार ने शुरु की नारी सम्मान योजना
बीजेपी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई थी जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी नारी सम्मान योजना की शुरुआत की थी जिसके फार्म की शुरूआत छिंदवाड़ा जिले से की गई। और इस योजना में लाभार्थि महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह के साथ साथ बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों से भी राहत दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने मात्र 500 रूपये में गैस सिलेंडर उपल्ब्ध कराने का वादा भी किया है।
बीजेपी सरकार ने लाड़ली बहना योजना दिया लाभ
मध्यप्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। जैसा की सभी जानते हैं कि राज्य में सत्ता धारी बीजेपी सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की गई थी ओर आवेदन के एक महिने बाद ही सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिल गया है।
लाड़ली बहना योजना की शुरुआती किस्तों में 1000 रूपये प्रतिमाह दिए गए और फिर बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपये कर दिया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने यह भी वादा किया की इस राशि को धीरे धीरे 3000 रूपये प्रतिमाह भी किया जाएगा।
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क्या दोनों योजनाओं का लाभ ले सकती हैं महिलाएं
अक्सर यह सवाल हमारे मन में आता है कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरु की गई नारी सम्मान योजना और बीजेपी सरकार की लाड़ली बहना योजना इन दोनों योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्ता में जिसकी सरकार रहेगी उसी योजना का लाभ राज्य की जानता को मिलेगा।
अगर बीजेपी सरकार सत्ता में बरकरार रहती है तो लाड़ली बहना योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को मिलता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कांग्रेस सरकार सत्ता वापसी करती है तो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रूपये प्रतिमाह राज्य की महिलाओं को मिलेंगे। इस तरह यह स्पष्ट है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को मिलने वाला है।