बेरोजगारों के लिए युवा अन्नदात योजना बंद: मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लाभार्थियों के लिए पूरी खबर सामने आई है। जैसा कि आपको पता है अन्य दूध योजना पर पूर्व में लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। हालांकी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस रोक को हटाने की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस माँग को अस्वीकार करते हुए अन्नदूत योजना पर रोक को अगली सुनवाई 24 नवंबर तक बरकरार रखा है।
अन्नदूत योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। योजना का आरंभ करने का उद्देश्य युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने का है इस योजना के तहत युवाओं को यह जिम्मेदारी दी जाती है की वह राज्य आपूर्ति निगम के वेयर हाउस से राशन परिवहन कर उचित मूल्य पर राशन की दुकानें तक पहुंचाए। यह कार्य करने के लिए युवाओं को 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख की कीमत का वहन दिलवाया जाएगा।
बेरोजगारों के लिए युवा अन्नदात योजना बंद: दरअसल मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के लॉटरी प्रणाली के माध्यम से ठेके, जनपद पंचायत स्तर पर स्थानीय निवासियों को सौंपे जाने थे जिसका विरोध करते हुए ठेकेदार थाने पहुंच गए थे। बता देगी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने पहले अगस्त में ठेकेदार परिवहन कर्ताओं को आगामी आदेश तक राशन सामग्रियों की परिवहन करने की अनुमति प्रदान की थी। करीब 50 परिवहन ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से रोक हटाने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट में याचिका हुई खारिज
बता दे कि पहले इस केस को हाई कोर्ट में दर्ज किया गया था जो कि वहां खारिज हो गया था इसके बाद इसको विशेष अनुमति के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया गया था। जिसमें ठेकेदारों की तरफ सिद्धार्थ गुलाटी और राधेलाल गुप्ता ने अपना पक्ष रखा वहीं राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और यशराज बुंदेला ने अपना पक्ष रखने मौजूद हुए।
24 नवंबर तक योजना पर रहेगी रोक
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की युगल पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। अन्नदूत योजना पर लगी रोक को हटाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी जिसका कोई परिणाम नहीं आया और इस रोक को निरंतर अगली सुनवाई 24 नवंबर तक रखने का आदेश जारी किया गया।
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युवाओं का हो रहा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना पर लगाई गई रोक का सबसे बड़ा असर युवाओं के ऊपर देखने को मिल रहा है क्योंकि ऐसे काई बेरोजगार युवा है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन उनके इंतजार का अभी कोई समाधान शासन के पास नहीं है जिससे युवाओं को काई समस्यायें हो रही हैं।