रिटायरमेंट के बाद पेंशन बंद: सरकार का नया आदेश

रिटायरमेंट के बाद पेंशन बंद: जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचती चली जा रही है कभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके तो कभी एरियर व अन्य भुगतानों को करके तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही सख्त आदेश जारी किए हैं। बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं जिसका भारी असर कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा। 

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कुछ माह पहले ही 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी और सरकार अगले माह यानी मार्च में दोबारा केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देने वाली है लेकिन इस बीच सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव करके कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

सरकार ने किया पेंशन नियमों में बदलाव 

रिटायरमेंट के बाद पेंशन बंद: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेजुएट में काफी बदलाव किए हैं जिनको यदि कर्मचारियों ने नहीं माना तो कर्मचारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियमों में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 8 में बड़ा बदलाव किया है।  

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी 

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 में संशोधन कर नियमों में बदलाव करते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के अंदर किसी भी तरह की कोई लापरवाही या गंभीर अपराध करता हुआ पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी। 

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राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं नियम लागू 

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में किये गए बदलाव को अब राज्य स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। बता दें केंद्र सरकार की तरह अब विभिन्न राज्य सरकारें भी यह नियम अपने-अपने राज्यों में लागू कर सकती हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में किए गए बदलाव और नए प्रावधानों को जोड़ने की जानकारी केंद्रीय कर्मचारी तक पहुंचा दी गई है। 

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