8वीं किश्त अपडेट: वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार की चलाई हुई अनगिनत योजनाओं में से लाडली बहना योजना सबसे ज्यादा चर्चित योजना रही है। इस योजना को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ किया गया था लेकिन बाद विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने से चर्चित लाडली बहना योजना पर संकट मंडराने लगा है।
लाडली बहना योजना की अब तक जैसा कि हम सब जानते हैं 7 किस्तें महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है लेकिन 8वीं किस्त को लेकर अधिकांश लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। हालांकि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन CM डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा कर दी है की लाडली बहना योजना सहित पूर्व से संचालित सभी योजनाओं को आगे निरंतर चलाया जाएगा।
8वीं किश्त अपडेट: लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त को लेकर यह माना जा रहा है कि लाभार्थियों को इस बार 1250 रुपए की जगह ₹1500 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन इससे जुड़ी एक बुरी खबर भी है वह यह है कि इस योजना का लाभ लाखों महिलाएं नहीं ले पाएंगी। संपूर्ण जानकारी पता करने के लिए इस आर्टिकल को इस अंत तक पढ़े।
कब होगी 8वीं किस्त जारी
लाडली बहना योजना की अब तक 7 किस्तें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाभार्थियों को ट्रांसफर की जा चुकी है लेकिन आठवीं किस्त पर संशय बना हुआ है की आखिर नए मुख्यमंत्री के आगमन से महिलाओं को अब अगली कि उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं तो बता दें कि लाभार्थियों को आठवीं किस्त पूर्व से निर्धारित तारीखों के अनुसार 10 जनवरी को ही उपलब्ध कराई जाएगी।
क्या इस बार मिलेंगे 1500 रुपए
लाडली बहना योजना की राशि में हर कुछ महीने के अंतराल में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है जैसा कि हम सबको पता है लाडली बहना योजना को लॉन्च करते समय ही सीएम शिवराज ने बयान दिया था की योजना की सहायता राशि को सिर्फ ₹1000 तक की सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसको चरण दर चरण बढ़कर 1250,1500 और आने वाले समय में 3000 तक बढ़ाया जाएगा।
लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को 1250 रुपए की राशि मिलती आ रही थी लेकिन अब कहा जा रहा है की 8वीं किस्त महिलाओं को 1500 रुपए मिल सकती है, हालांकि इस प्रतिक्रिया पर CM डॉ. मोहन यादव का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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लाखों महिलाएं होंगी योजना की अपात्र
लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.32 करोड़ महिलाओं को निरंतर लाभ पहुंचाया जाता है लेकिन अब लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ आगे लगातार नहीं उठा पाएंगी। दरअसल राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी महिलाओं की पुनः जांच होगी क्योंकि इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है इसलिए जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कौन सी महिलाएं योजनाएं के लिए अपात्र है उनका नाम सूची से हटाया जाएगा।