नवंबर में लंबित वेतन की मंजूरी, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर!

नवंबर में लंबित वेतन की मंजूरी: कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें 6 महीने के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। हजारों कर्मचारियों को जल्द ही उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है।

नवंबर में लंबित वेतन की मंजूरी: नवंबर महीने में उनके खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी। 6 महीने से डीटीसी और क्लस्टर बसों के मार्शल सैलरी और अन्य मांगों को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे थे। सरकार द्वारा उनकी मांगों को माने जाने के बाद आखिरकार मार्शल सैलरी के लिए सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मार्शलों के लंबित वेतन मंजूर कर लिए गए हैं। इस राशि को जल्द उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। कलस्टर और दिल्ली परिवहन निगम बसों में यात्रियों विशेष कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शलों की तैनाती की जाती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक सभी बस मार्शलों के वेतन स्वीकृत कर लिए गए हैं। जल्द ही बस मार्शलों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी। ऐसे में 10 हजार मार्शलों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। 5 महीने की सैलरी मिलने के साथ ही उनके खाते में 50 हजार से 55 हजार रुपए की राशि तय मानी जा रही है।

कर्मचारियों की विद्या स्थिति में सुधार

दीपावली के इस शुभ अवसर पर सरकार ने लंबित वेतन को लेकर आदेश जारी किया है, इस दौरान सरकार ने कर्मचारियों को राहत देकर वेतन का भुगतान किया है कर्मचारियों को इसके लिए सरकार ने दीपावली का शुभ अवसर चुना है। अनुमानित तौर पर कह सकते हैं। कि नवंबर में सभी कर्मचारियों के खाते में धनराशि आ जाएगी जो कर्मचारी अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे या परेशान थे अब उन सभी कर्मचारियों के लिए यहां खुशखबरी सरकार द्वारा दीपावली के शुभअवसर पर दी जा रही है।

 मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा स्वीकृत होमगार्ड

बता दें कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। 10,000 से अधिक मार्शल सड़क पर उतर आए हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन मार्शलों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है।

इसके बाद उनकी माली हालत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को उनके द्वारा स्वीकृत होमगार्ड के 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए नौकरी खोने वाले स्वयंसेवकों पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया था। आंदोलनरत मार्शलों के खाते में जल्द 6 महीने के वेतन देखे जा सकते हैं।

इसे भी पढ़ें –  पीएम मोदी का 13वां वार्षिक मध्य प्रदेश दौरा: कांग्रेस के विवादों का पर्दाफाश

Leave a Comment