सरकार गेहूं पंजीकरण में विस्तार

सरकार गेहूं पंजीकरण में विस्तार: राज्य के हजारों किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर आई है क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों के हित के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल प्रदेश में काफी समय से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन चल रहे थे जिसकी अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 थी।  बता दे मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पंजीयन की समय सीमा में वृद्धि की है। 

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा किसानों की गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करके उसे 5 दिन और बढ़ाकर 6 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। बता दें राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय कई जिलों में समय सीमा के अंदर पंजीयन पूरा न होने को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। 

सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत  

सरकार गेहूं पंजीकरण में विस्तार: हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते कई दिनों पहले किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी जिसकी अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 थ। वहीं अब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए पंजीयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 से बढ़ाकर 6 मार्च 2024 कर दी है। 

पंजीयन पूरे ना होने के कारण लिया गया फैसला 

जैसा कि हमने बताया मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया को 1 मार्च से बढ़ाकर 6 मार्च किया गया है लेकिन इस फैसले को लेने का सरकार का मुख्य कारण कई जिलों के किसानों का तय समय सीमा के अंदर पंजीयन पूरा न होना रहा जिसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यह बदलाव किए हैं। 

15 मार्च से होगी गेहूं की खरीदी  

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया को बढ़ाकर 6 मार्च किया गया है जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश सरकार 15 मार्च 2024 से समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के हिसाब से कर सकती है जिसके निर्देश जल्द ही सरकार की तरफ से जारी किये जायेंगे। 

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