ब्याज के साथ रिफंड: सहारा इंडिया में लगभग 3 करोड लोगों के 80 हज़ार करोड रुपए जमा है, जिसको वापस करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निर्देश जारी करने के बाद पिछले साल अप्रैल में रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सहारा निवेशकों को उनका निवेश कर हुआ पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी है।
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनका पैसा किस्तों में रिफंड किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल उपभोक्ता आयोग ने सहारा कंपनी द्वारा अपनी तय समय सीमा पर मेच्योरिटी अमाउंट निवेशकों को न देने पर अब उनको रिफंड अमाउंट के साथ 9% ब्याज सहित मेच्योरिटी अमाउंट भी देने का आदेश जारी किया है।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जारी किया आदेश
ब्याज के साथ रिफंड: सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से अपनी तय समय सीमा पर निवेशकों को उनकी मेच्योरिटी अमाउंट प्रदान नहीं की गई जिस वजह से कई निवेशकों को आर्थिक परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, कई निवेशक सहारा कंपनी से काफी नाराज हैं।
समस्या का समाधान करने के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने सहारा कंपनी के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों को अब मेच्योरिटी अमाउंट के साथ 9% ब्याज भी देना होगा साथ ही यदि किसी महिला को इस कारण कोई समस्या होती है तो उनको 1 लाख रूपए तक का मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा।
गुड़गांव के मामले के कारण जारी किया गया आदेश
दरअसल उपभोक्ता विभाग निवारण द्वारा इस आदेश को जारी करने के पीछे का कारण यह है कि अभी हाल ही में गुड़गांव की एक महिला उमन कटारिया का मामला सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2016 में एक एजेंट द्वारा सहारा कंपनी में 6.78 लख रुपए कई किस्तों में निवेश किए थे जिसकी मैच्योरिटी साल 2021 में होनी थी। पॉलिसी की मैच्योर होने पर उमन कटारिया को 13.83 लख रुपए मिलना थे जो कि उनको प्राप्त नहीं हुए।
पॉलिसी के मैच्योर होने के 10 महीने बाद अप्रैल 2022 में उन्होंने सहारा इंडिया को लीगल नोटिस भेजा था पर कोई समाधान ना निकलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। पड़ताल पूरी करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने सहारा कंपनी को अमर कटारिया को 13.83 लख रुपए 9% ब्याज के साथ देने का आदेश जारी किया है।
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गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर रिफंड पोर्टल जारी
करोड़ों निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस कराने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अप्रैल में सहारा रिफंड पोर्टल को लांच किया था, जिसमें निवेदक रजिस्ट्रेशन करके रिफंड के लिए अपील कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के 45 दिनों बाद निवेशकों को उनका पैसा रिफंड किया जा रहा है।