पीएम कौशल योजना: कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब पीएम मोदी जी का फोकस कौशल विकास और उद्यमिता पर है। इसके लिए अब आदेश जारी किए गए हैं कि अब प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट प्लान बनेंगे। ताकि हर राज्य के गांव-गांव तक युवा, कौशल विकास योजना का लाभ ले सकें। कौशल विकास योजना के तहत युवा स्किल सीखेंगे और फिर नौकरी प्राप्त करेंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी, और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत केंद्र सरकार युवाओं के लिए उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 3, 6 और 12 महीने के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है और प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र भी दिया जाता है जो पूरे देश में मान्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने देश के हर राज्य तथा शहर में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए हैं, जिसमें लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
वित्तमंत्री सीतारमण ने 2023-24 के वित्त वर्ष के बजट के दौरान अपने बजट भाषण में कौशल विकास पर जोर दिया। जिसके जरिए देश के लाखों युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोलने की योजना बताई, जहां पर युवाओं को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि युवाओं को ऑन जॉब प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चौथे चरण को संचालित करने के लिए रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स, कोडिंग, एआई, आईओटी और 3डी जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा, युवाओं को प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की गाइडलाइन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, इसके लिए जिले में किस क्षेत्र में कितने रोजगार की संभावना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेदारी होगी कि वे जिलों की इन जानकारियों और प्लान को शामिल करते हुए राज्य कौशल विकास योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजें। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की गाइडलाइन को लागू कराने के लिए मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी काम करेगी। सरकार ने चौथे चरण में प्रशिक्षण और रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए कई नए प्रयास किया है।