Mohan Yadav सरकार: मंगलवार 23 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। प्रदेश की इस कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए 7 अहम फैसलों में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मर्जर और जनजातिये कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतनमान का लाभ देने के निर्णय शामिल हैं।
मोहन सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई क्षेत्रों में विकास के संदर्भ में कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने कहा कि वह प्रयास करेगी कि आगामी शैक्षणिक सत्र में कॉलेज शुरू कर दिए जाएं। जलापूर्ती के लिए प्रदेश में 1,011 गांव में तलावड़ा बांध बनाने को भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई।
मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिए गए 7 महत्वपूर्ण निर्णय
1 – चिकित्सा शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग का एकीकरण
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन सरकार के कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग व लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का एकीकरण हो गया है, जिसके बाद अब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एक साथ तालमेल से काम करेंगे साथ ही विभाग की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।
2 – आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम
अन्य जानकारी के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने केबिनेट निर्णय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम की सूचना देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब नर्सिंग सहित पैरामेडिकल की पढ़ाई को भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय करा सकेंगे।
3 – मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन
मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के मुंगावली के 26 ग्रामों में 75000 हेक्टर सिंचाई करने के लिए मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को आगे बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 87 करोड रुपए का बिल पास किया है।
4 – माल और सेवा कर संशोधन
कैबिनेट में CM डॉ मोहन यादव ने माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 को अनुमति देते हुए उसके प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। इसके तहत यदि 6 महीने के अंदर विधानसभा में बिल न आने पर उसको दोबारा अनुमोदन किया गया है।
5 – 1,011 ग्रामों में जल आपूर्ति के लिए तलावड़ा बांध पर स्वीकृति
प्रदेश कैबिनेट ने 264 करोड रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है, जिसका उपयोग रतलाम जिले के माही और मझोडिया समूह में जल आपूर्ति योजना के लिए जल स्रोतों की व्यवस्था करके तलावड़ा बांध बनाने में किया जाएगा।
6 – प्रदेश के अशासकीय शिक्षकों को वेतन लाभ
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जनजातिये कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को अब छठवें वेतनमान के लाभ से परिचित कराया जाएगा।
7 – जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह घोषणा की है के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की शुरुआत की जाएगी।
इसे भी पढ़ें – बोर्ड परीक्षा पेपर्स: टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध
कैबिनेट बैठक के बाद CM ने दिए मंत्रियों को निर्देश
Mohan Yadav सरकार: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 23 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सीएम ने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से बातचीत करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि अगले महीने 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी मंत्रीजन तैयारी कर ले।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक का समापन करते हुए CM डॉ मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए प्रदेश के सभी मंत्री ज्यादा से ज्यादा देश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे करें और भाजपा द्वारा चालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करें।