मोदी की गारंटी: सहारा इंडिया में लंबे समय से फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बता दें कि सहारा ग्रुप में किए गए ये 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन पर ₹80000 करोड़ रुपये का क्लेम निवेशकों ने किया है। सहारा इंडिया ने इस साल के शुरू में एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से निवेश ने क्लेम के लिए अपना पंजीकरण किया है।
सहारा समूह के निवेशकों ने सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस लेने की मांग सहारा इंडिया के आगे रखी है। सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद सहारा इंडिया को ₹5000 करोड़ की रकम निवेशकों को रिफंड करने के लिए मिली थी जबकि रिफंड की मांग 80,000 करोड़ रुपए गई है। ऐसी परिस्थिति को देखकर यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मिल पाएगा या नहीं।
80 हजार करोड़ रुपये का क्लेम
मोदी की गारंटी: सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सहारा इंडिया में आए क्लेम की जानकारी देते हुए राज्यसभा में बताया की सहारा इंडिया में अपने फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए निवेशकों ने सहारा इंडिया द्वारा जारी रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें अभी तक उनके पास तीन करोड़ क्लेम एप्लीकेशन आ चुके हैं जिनमें 80,000 करोड़ रुपये का क्लेम करना है।
सरकार एक बार फिर लगाएगी सुप्रीम कोर्ट से गुहार
सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सहारा समूह में आए क्लेम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिलने पर सहारा ग्रुप को 5000 करोड़ मिले थे निवेशकों को रिफंड करने के लिए इसके साथ ही उन्होंने बताया कि “हमने 45 दिनों के भीतर निवेशकों का पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है”। बाकी पैसे के लिए हम फिर से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे और निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाएंगे।
इसे भी पढ़ें – MP आवास योजना: महिलाओं को विशेष लाभ, तुरंत कार्रवाई करें!
निवेशकों की पाई-पाई लौटाने की गारंटी
गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर 5000 करोड़ की राशि को सेबी सहारा खाते सेंट्रल रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर की गई थी निवेशकों के फंसे हुए पैसे को वापस लौटाने के लिए, सरकार ने निवेशकों को उनकी पाई-पाई लौटाने की गारंटी दी है जिसके लिए उसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलता है तो सहारा के निवेशकों को राहत मिलेगी।