मार्च में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी

मार्च में: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में वृद्धि को लेकर इंतजार को एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन सरकार की तरफ से कोई अहम कदम उठाता नजर नहीं आ रहा। बता दें बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था, उस अंतरिम बजट से केंद्रीय कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी कि सरकार उनके DA में बढ़ोतरी करके उन्हें लाभ पहुंचाए पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई लेकिन इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के हित के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। इस अंतरिम बजट में कर्मचारियों के हाथ सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं लगा। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को DA में वृद्धि का लाभ आगामी मार्च माह में उपलब्ध कराया जाए। 

अंतरिम बजट से थी कर्मचारियों को उम्मीदें 

मार्च में: बीते दिनों फरवरी की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट से केंद्रीय कर्मचारियों को कई उम्मीदें थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है ऐसे में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट से उम्मीद जताई जा रही थी कि इसमें देश के हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं, पर इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ही रह गई और अंतिम बजट में DA में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई। 

मार्च में मिलेगा बड़े हुए DA और सैलरी का लाभ 

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को साल के पहले छमाही के DA में बढ़ोतरी मार्च के महीने में होती है। बता दें यह वृद्धि जनवरी से लेकर जून माह तक की होती है। इसी पैटर्न के हिसाब से यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में वृद्धि मार्च माह में की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में वृद्धि होने से कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। 

कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA 

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केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार लंबे समय से परियोजनाएं तैयार कर रही है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का DA में वृद्धि का इंतजार को लेकर लंबा समय बीत चुका है। वर्तमान समय में कर्मचारियों को 4 फ़ीसदी DA प्रदान किया जा रहा है जिसमें अब 4 से 5 फीसदी की वृद्धि केंद्र सरकार की तरफ से की जाने की पूरी संभावना है। 

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