मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी हाल ही में कुछ महीने पहले बिजली बिल उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में थोड़ी छूट देकर उन्हें राहत पहुंचानी शुरू ही हुई थी कि अब एक बार फिर बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिलों में 20% की प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि अगले महीने 1 फरवरी से हो सकती है।
बता दें कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य सरकार को 2000 करोड रुपए के नुकसान का हवाला देकर प्रदेश सरकार से बिजली के दामों को बढ़ाने की मांग की है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए याचिका दर्ज की है, जिसकी सुनवाई के लिए राज्य विद्युत नियामक कंपनी ने स्वीकृति दे दी है। एमपी विद्युत नियामक आयोग में दायर हुई टैरिफ़ याचिका पर राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई की जाएगी।
नियामक आयोग की 31 जनवरी को भोपाल में सुनवाई
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के दामों को बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि नियामक आयोग द्वारा 31 जनवरी बुधवार को राजधानी भोपाल में राज्य की बिजली बिल कंपनियों द्वारा बिजली बिल में बढ़ोतरी की मांग पर सुनवाई की जाएगी, इसके बाद ही विद्युत नियामक आयोग यह तय करेगा कि बिजली बिल के दामों को मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाएगा या नहीं।
1 फरवरी से बिजली बिल में 20% बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी की याचिका दायर की गई है जिस पर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 जनवरी 2024 तक सुनवाई की जाएगी। यदि सुनवाई में नियामक आयोग ने बिजली बिल के दामों में वृद्धि की मांगों को स्वीकृति दे दी तो संभव है कि 1 फरवरी 2024 से बिजली के बिलों में 20% तक की बढ़ोतरी की जाए।
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बिजली बिल उपभोक्ता को लगेगा बड़ा झटका
मध्य प्रदेश की विद्युत बिजली कंपनियां बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है, जिससे प्रदेश की आम जनता बहुत नाराजगी व्यक्त कर रही है और विद्युत कंपनियों के इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दे रही। जैसे ही प्रदेश की आम जनता को बिजली बिल में बढ़ोतरी होने की सूचना प्राप्त हुई वह कंपनियों के पास अपनी आपत्तियां दर्ज कर रही है। यदि बिजली बिल की दरों में वृद्धि की जाती है तो आमजन को बड़ा वित्तीय झटका लगेगा।