लाड़ली बहना योजना के लिए 9438 करोड़ रुपए : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कल अंतरिम बजट पेश किया जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को मिली।
लाड़ली बहना योजना के लिए 9438 करोड़ आवंटित
2 महीने पुरानी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले और 4 महिने के लिए अंतरिम बजट पेश किया है और यह बजट 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपए का है जिसमें लाड़ली बहनों के लिए 9438 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
लाड़ली बहना योजना के लिए 9438 करोड़ रुपए : हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने एक तरफा जीत हासिल की जिसका मुख्य कारण लाडली बहना योजना को माना जाता है और यही कारण है कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयार इन मुद्दे को मध्य नजर रखते हुए कर रही है।
मोहन सरकार की तरफ़ से राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने विधानसभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। जिसमें सरकारी कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के लिए प्रस्ताव थे। इस बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कुल 9438 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और यह राशि लाडली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और आहार अनुदान योजना के लिए है।
बजट में आवंटित की गई राशि
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ज़ारी 4 महीने के अंतरिम बजट में महिला बाल विकास मंत्रालय को 9360 करोड़ रुपये, कृषि विभाग को 9588 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग 4097 करोड़ रुपये, नगरीय विकास विभाग 6143 करोड़ रुपये, पीएचई 4083 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा विभाग 1520 करोड़ रुपये, आदिवासी जनजातीय विभाग 5027 करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग 11674 करोड़ रुपये, जनसंपर्क विभाग 289 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग 3073 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा विभाग 1074 करोड़ रुपये, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग 960 करोड़ रुपये।
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सूक्ष्म – लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को 374 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति विभाग 870 करोड़ रुपये, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 574 करोड़ रुपये, सामाजिक न्याय विभाग 1840 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग 5417 करोड़ रुपये, पंचायत विभाग 4228 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा 1228 करोड़ रुपये, सहकारिता विभाग 443 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग 4059 करोड़ रुपये, गृह विभाग 4274 करोड़ रुपये, श्रम विभाग 391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
किसानों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई परियोजनाएं शुरु की है ताकि फसल उत्पादकता को बढ़ाया जाए और किसानों पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ ना आए। किसानों के लिए कृषि मित्र योजना, जल संसाधन, और फसलों की सिंचाई के लिए विभिन्न तरह की परियोजनाएं बनाई गई हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पंप लगवाने पर भी अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है।