मोहन सरकार का होली का तोहफा: मध्य प्रदेश में सभी लाडली बहनों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कि उन्हें महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार ने उपहार देने की बात कही है। प्रदेश में महिलाएं लाड़ली बहना योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। उन सभी की बैंक खाते में अब योजना की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी।
बता दे किलाड़ली बहना योजना की किस्त हर महीने सभी महिलाओं के बैंक खाते में 10 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया है। कि त्योहारों के शुभ अवसर पर सभी बहनों को 1 मार्च को किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महाशिवरात्रि से पहले लाड़ली बहनों को दिया उपहार
जैसा कि सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 1.29 करोड़ महिलाएं लाड़ली बहना योजना से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को प्रदेश सरकार सशक्त बनाने के लिए उनके लिए प्रयास कर रही है।
मोहन सरकार का होली का तोहफा: प्रदेश सरकार का कहना है कि यदि त्योहारों की सीजन में अपनी लाडली बहनों को समय पर आर्थिक सहायता धन राशि दी जाएगी तो वह अपना खर्चा आसानी से उठा सकती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस बार लाड़ली बहना योजना के किस्त सभी लाडली बहनों को समय सीमा से पहले दी जाएगी।
लाड़ली बहना योजना धनराशि के लिए अपडेट
लाड़ली बहना योजना की धनराशि क्या महिलाओं को बढ़ाकर दी जाएगी या नहीं तो जैसा कि सभी को पता है लाड़ली बहना योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में महिलाओं को योजना से 1000 रुपये दी गई थी। और इसको बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 1250 रुपये कर दिया है जो कि अभी तक निरंतर महिलाओं को दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि इस धनराशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दिया जाएगा।
कौन है लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना एक चर्चित योजना है। प्रदेश भर में इस योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना को महिलाओं के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लाड़ली बहना योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई है। जिसके तहत महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए सभी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
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उन महिलाओं के परिवार के पास बीपीएल कार्ड है। ऐसे परिवार जिन महिलाओं के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं है। उन परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिन महिलाओं के परिवार की जमीन 5 एकड़ से कम है। तो ऐसे परिवार की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।