MP सरकारी कर्मचारियों का अपडेट: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज 16 जनवरी को चित्रकूट में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है और उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त भी ट्रांसफर की जा चुकी है और अन्य सभी कार्य भी किया जा चुके हैं और अब बारी सरकारी कर्मचारियों की है।
मप्र के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट
मध्य प्रदेश की 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट सामने आया है हालांकि सरकारी कर्मचारियों की दिवाली तो फीकी ही रही और किसी भी तरह की अच्छी खबर दिवाली पर देखने को नहीं मिली और नए वर्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। हालाकि यह अच्छी खबर है कि सरकार की तरह से आश्वासन दिया जा रहा है।
MP सरकारी कर्मचारियों का अपडेट: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जबकि लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त को समय पर जारी करते हुए बहनों का दिल जीत लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें की लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त के लिए कुल 1576 करोड रुपए खर्च किए गए हैं।
केंद्र सरकार मंहगाई भत्ते में करेगी 4 फीसदी का इजाफा
मध्य प्रदेश के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन प्राप्त करता के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पहले ही चार फ़ीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है और फिर से चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही यह वादा किया हुआ था कि वह केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता प्रदान करेंगे लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है और सरकारी कर्मचारी अभी भी परेशान है जबकि केंद्र सरकार ने चार फ़ीसदी महंगाई भट्टी में पहले ही बढ़ोतरी कर दी है और फिर से एक बार 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है।
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सरकारी कर्मचारियों को अभी भी हैं उम्मीद
मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों को यह उम्मीद रहती है कि उनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों को रखा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा ही कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना या अन्य किसी भी सरकारी योजना के बारे में ही फैसला लिया जाता है और उनकी बात रखी जाती है।
अपना कल की टीम के संवाददाता से बात करते हुए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी जी ने यह बताया कि कैबिनेट बैठक से उन्हें हमेशा ही उम्मीद रहती है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने से सभी सरकारी कर्मचारी निराशा है।
केंद्र सरकार जनवरी माह से 40 से 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है वही मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए 42% महंगाई भत्ता दे रही है और इसी से आगे भी काम चलाना पड़ेगा इसके साथ ही सेवानिवृत कर्मचारी और अधिकारियों को तो और भी ज्यादा मुसीबत के साथ अपना जीवन गुजारना पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश में 7.5 में लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 4.50 लाख से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति है यह सभी महंगाई भत्ते की राहत के लिए सरकार से आस लगाए हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा और महंगाई भत्ते में राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह बढ़ोतरी करेगी।