सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति: 65 साल तक नौकरी

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु सीमा में संशोधन करते हुए उसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसका लाभ सरकारी कर्मियों को बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। बता दें की सरकार ने कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को अब 65 वर्ष कर दिया है। 

देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले ही प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों पर मेहरबान हो रही है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष है जिसमें अब मोहन यादव सरकार द्वारा संशोधन करते हुए उसमें तीन वर्ष की वृद्धि के साथ उसको 62 वर्ष से बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मी 3 साल अधिक तक सरकारी नौकरी का लाभ उठा पाएंगे। 

सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी  

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मियों की वर्तमान में सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष है, जिसको अब 3 साल की बढ़ोतरी के साथ 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दिया गया है। प्रदेश में बाकी कर्मचारियों- प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ एवं नर्स आदि की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष है सिवाय सरकारी कर्मियों क। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा को भी वर्ष 2018 में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। 

4 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा लाभ 

प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में वर्तमान से 3 वर्ष की वृद्धि किए जाने के बाद प्रदेश के तकरीबन 4 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त होगा, वह अब 3 वर्ष अधिक तक सरकारी नौकरी करने का लाभ उठा सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में अपना अधिक योगदान दे सकेंगे। 

6 साल बाद होगा बदलाव  

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी के तहत उसको वर्तमान में 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार के इस नए नियम के तहत सेवानिवृत्ति आयु सीमा में आगामी 6 साल में बदलाव किया जाएगा, इसके लिए परियोजना तैयार की जा रही है और कैबिनेट में फाइल चल रही है। 

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