गेहूं खरीद पंजीयन: जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 और 31 जनवरी को किसानों के हित के लिए एक विशेष शिविर आयोजित किया गया था जिसके तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व रिकॉर्ड B1 का वाचन कार्य किया गया था। बता दें कि सभी ग्राम पंचायत में लगातार किसानों से उनकी समग्र E-KYC और समग्र से खसरे को लिंक करने के लिए मुनादी की जा रही है, जिस संबंध में स्वयं जिला कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी किसानों से अपील करते हुए उनकी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तैयार रखने के साथ-साथ समग्र E-KYC और खसरे को लिंक करने को भी कहा है।
बता दे कि प्रदेश में राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है जो की 15 जनवरी से आरंभ होकर 29 फरवरी तक चलने वाला है। प्रदेश सरकार द्वारा इस राजस्व महा अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों में सुधार लाना है। राजस्व महाअभियान को चलाने का एक मुख्य कारण राजस्व न्यायालय में लंबित पड़े प्रकरणों का तय समय से निराकरण करना, नए प्रकरणों को RCMS पर दर्ज करना और नक्शे पर तरमीम के साथ समग्र E-KYC और खसरे को लिंक करना है।
RCMS पर 9 हज़ार 68 प्रकरण दर्ज
गेहूं खरीद पंजीयन: राजधानी भोपाल में अविवादित नामांतरण के अंतर्गत कुल 9 हज़ार 68 प्रकरण दर्ज पाए गए थे। बता दें कि इन 9 हज़ार 68 दर्ज प्रकरणों में से आज गुरुवार 8 फरवरी तक की स्थिति में तकरीबन 5 हज़ार 700 से भी अधिक प्रकरणों का निराकरण किया कर दिया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे शेष लंबित प्रकरणों के निराकरण का कार्य किया जा रहा है और साथ ही नामांकन, सीमांकन, नशे में तरमीम कार्य हो रहा है।
जिला कलेक्टर की किसानों से अपील
राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले को के किसानों को निर्देश देते हुए अपील की है कि वह अपनी भूमि का ई-खसरा खतौनी जरूर कराएं, साथी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ग्वालियर में ई-खसरा परियोजना लागू की गई है।
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जिला कलेक्टर ने बताया कि ई-खसरा परियोजना के तहत जिले के सभी तहसीलों में अनुबंध फॉर्म द्वारा आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां से किसान अपनी मांग अथवा शिकायतों के अनुसार खसरा B1 नक्शा के प्रतिलिपियों नियत शुल्क ₹30 प्रति पेज के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।