3 दिसंबर: मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव पूर्ण हुए हैं। और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। और प्रदेश की जनता से ज्यादा इस बार लाड़ली बहनें उत्साहित हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की गई हैं।
अगर बीजेपी सरकार सत्ता में बरकरार रहती है तो लाड़ली बहना योजना जारी रहेगी और इसकी राशि में भी धीरे धीरे बढ़ोत्तरी की जाएगी। इसके आलावा अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो नारी सम्मान योजना को शुरु किया जाएगा। मध्यप्रदेश में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी की सरकार बने महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।
कांग्रेस सरकार देगी अन्य फायदे
3 दिसंबर: मध्यप्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जैसा की पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा कर्ज माफ किया गया था ठीक इस बार भी कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करने वाली है।
इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली दी जायगी और बिजली उपभक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रबी एवं खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। और राज्य की महिलाओं को बिना किसी शर्त नारी सम्मान योजना का वादा भी किया गया है।
कमलमाथ जी के गढ़ छिन्दवाड़ा में 9 मई से ही नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे गए हैं और जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करती है पूरे राज्य में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जिससे पात्र महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह और 500 रूपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपल्ब्ध कराया जाएगा।
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3 दिसंबर को होगा निर्णय
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आनेवाला है और इसमें यह स्पष्ट हो जाएगा की इस बार सत्ता में किसकी सरकार रहने वाली है और कौन सी योजना का लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में बरकरार रहती है तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरु की जाने वाली योजना का सिर्फ नाम रह जायगा। और अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो तमाम नई योजनाओं को राज्य में लागू किया जाएगा।
आप किस योजना को पसंद करते हैं और आपके क्या विचार हैं इस बारे में नीचे कॉमेंट करके हमें जरुर बताएं और आप सरकार से किस तरह की योजना चाहते हैं ये भी जरुर बताएं ताकि आपकी आवाज भी लोगों और सरकार तक जाए।