नए नियम सरल सत्यापन के लिए: मोदी सरकार ने नागरिक आधार कार्ड की सेवाओं में कुछ बदलाव किए हैं जिस वजह से पुराने आधार कार्ड का उपयोग नागरिक नहीं कर सकते पुराने आधार कार्ड को अब किया गया बंद मोदी सरकार ने जारी की आधार कार्ड को बनाने की प्रक्रिया इसलिए यूजर्स को अब जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया की तरफ फोकस करना होगा क्योंकि आवेदन प्रक्रिया आसान नहीं है।
मोदी सरकार द्वारा चालित नए आधार कार्ड को बनवाना अब आसान नहीं होगा दरअसल आधार कार्ड बनवाने वाले नागरिकों का वेरिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही बता दें कि इसका वेरिफिकेशन भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के तर्ज पर रहेगा यानी कि जिस प्रकार पासपोर्ट बनवाने की वेरिफिकेशन प्रक्रिया रहती है ठीक उसी तरह अब नया आधार कार्ड बनवाने के लिए वेरिफिकेशन कराना होगा।
नए नियम सरल सत्यापन के लिए: जैसा कि हम सब जानते हैं पहले आधार कार्ड बनवाना बहुत सरल काम होता था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता था पर अब ऐसा नहीं होगा आप पहले SDM स्तर के अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृति के बाद यह नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा।
पासपोर्ट के तर्ज पर होगा वेरिफिकेशन लगा सकते हैं 6 महीने
नई व्यवस्था में आधार वेरिफिकेशन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के तर्ज पर होगा साथ ही इस नई व्यवस्था के अनुसार नया आधार कार्ड जारी होने में 180 दिनों तक का समय लग सकता है। बता दें कि नए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद UIDAI द्वारा डाटा की गुणवत्ता की जांच होगी जहां सफलतापूर्वक होने के बाद ही यूजर्स के आवेदन को सर्विस प्रेस पोर्टल पर भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था के मुताबिक आए हुए आवेदनों की स्वीकृति SDM अधिकारियों द्वारा की जाएगी SDM अधिकारी आवेदन के दौरान आए हुए दस्तावेजों की भौतिक जांच करेंगे इस नई व्यवस्था को उत्तर प्रदेश राज्य में तो लागू भी कर दिया गया है।
किन लोगों पर होगी यह नई व्यवस्था लागू
भारत सरकार द्वारा जारी इस नई व्यवस्था से 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा/ युवतियों को ही गुजरना पड़ेगा। जो 18 साल पूरे कर पहली बार अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रहे है उन्हें ही इस नई प्रक्रिया का पालन करना होगा वही पहले से आधार कार्ड का जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिनके आधार कार्ड पहले से बना हुआ है उन पर यह नई व्यवस्था लागू नहीं होती।
राज्य सरकार की परमिशन जरूरी
भारत सरकार द्वारा इस नई व्यवस्था को जारी किया गया है जिसके मुताबिक प्रत्येक आधार कार्ड धारक और राज्य सरकार से परमिशन लेना होगी। आधार के आवेदन के भौतिक वेरिफिकेशन के लिए राज्य सरकार जिला अधिकारी और सब डिवीजन स्तर SDM को जिम्मेदारी सौंपेगी आवेदन की भौतिक जांच के लिए। इन अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन पर स्वीकृति के बाद ही नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा।
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आवेदक का मौजूद होना अनिवार्य
नई व्यवस्था में जारी निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड आवेदक का भौतिक वेरिफिकेशन के दौरान समय पर मौजूद है ना आवश्यक है इससे लगातार हो रहे फ्रॉड को रोका जा सकता है क्योंकि देश में कई स्कैमर्स ऐसे हैं जो नकली आधार कार्ड बनाकर अपने गलत कामों का अंजाम देते हैं इसलिए भौतिक वेरिफिकेशन के दौरान आवेदकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह वेरिफिकेशन के समय अपने गृह राज्यों से कहीं ना जाए और यदि किसी और राज्य या केंद्र शासन में है तो वापस आ जाएं।