UP Jansankhya Kanoon ड्राफ्ट तैयार, जनसंख्या विधेयक की Facilityएं व कटौती

UP Jansankhya Kanoon | UP जनसंख्या कानून ड्राफ्ट तैयार | जनसंख्या विधेयक की Facilityएं | UP Jansankhya Kanoon Prastav

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं Uttar Pradesh की जनसंख्या दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बहुत आवश्यकता है। जिससे कि सभी नागरिकों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकें। इसी दिशा में State विधि आयोग ने एक पहल की है। State विधि आयोग द्वारा UP जनसंख्या कानून का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव किसी Sarkari आदेश पर नहीं बल्कि आयोग द्वारा खुद तैयार किया गया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इसी प्रस्ताव से संबंधित संपूर्ण Information प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव क्या है?, लागू होने पर इसके अंतर्गत लोगों को क्या-क्या Benefitsहोंगे?, इसका पालन ना करने पर लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? इस कानून का उद्देश्य, विशेषताएं आदि।

UP Jansankhya Kanoon Prastav

UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव State विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से Uttar Pradesh में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव प्रदान किए गए हैं। इस प्रस्ताव को Website पर अपलोड कर दिया गया है और 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई है। प्राप्त हुई राय पर आयोग द्वारा विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को Governmentको सौंप दिया जाएगा। UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावकों को विभिन्न Type की Facility प्रदान की जा रही है एवं दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई Facilityओं से वंचित रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो वे सभी लोग जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे उनको Governmentद्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में Sarkari job में Application से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को 77 Sarkari Yojanaओं एवं अनुदान से वंचित रखने का भी प्रावधान शामिल किया गया है।

UP जनसंख्या कानून

राष्ट्रीय पारिवारिक BenefitsYojana

UP जनसंख्या कानून का उद्देश्य

UP जनसंख्या कानून का मुख्य उद्देश्य Uttar Pradesh में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना है। यदि यह कानून लागू किया जाता है तो इस इस कानून के माध्यम से वह सभी परिवार जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे उनको विभिन्न Type के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे और वह सभी परिवार जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें विभिन्न Type के लाभों से वंचित रखा जाएगा। इस Yojana को लागू होने से Uttar Pradesh की जनसंख्या कम होगी जिससे कि संसाधनों का सामान आवंटन हो सकेगा। यह कानून Uttar Pradesh में गरीबी कम करने में भी कारगर साबित होगा।

SECC 2011 List

Key Highlights Of up jansankhya kanoon

Yojana का नाम UP जनसंख्या कानून
इसके द्वारा आरंभ किया जाएगा Uttar Pradesh सरकार
लाभार्थी Uttar Pradesh के नागरिक
उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना
Official Website यहां Click करें
साल 2021
UP जनसंख्या कानून ड्राफ्ट Click Here

Uttar Pradesh परिवार Register

UP जनसंख्या कानून के Benefitsतथा विशेषताएं

  • UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव State विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
  • इस प्रस्ताव के माध्यम से Uttar Pradesh में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव दिए गए हैं।
  • 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई है।
  • प्राप्त हुई राय के आधार पर आयोग द्वारा विचार करने के बाद प्रस्ताव को Governmentको सौंप दिया जाएगा।
  • इस प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावक को विभिन्न Type की Facilityएं प्रदान की जा रही हैं।
  • वह सभी अभिभावक जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनको कई Type की Facilityओं से वंचित रखने का प्रावधान इस प्रस्ताव में शामिल है।
  • यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो Governmentको जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद प्राप्त होगी।

UP Shasanadesh

UP Jansankhya Kanoon प्रस्ताव का पालन करने वाले नागरिकों के लिए प्रोत्साहन

यदि UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव लागू किया जाता है तो इस स्थिति में कानून का पालन करने वाले नागरिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन(दो बच्चे):

वह सभी लोकसेवक जो दो बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित Benefitsप्रदान किए जाएंगे।

  • पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • हाउसिंग बोर्ड से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद पर सब्सिडी
  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश
  • नेशनल पेंशन Scheme के अंतर्गत एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि
  • जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल Facility एवं बीमा कवरेज

लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा):

वह सभी लोकसेवक जो एक बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निम्नलिखित Benefitsप्रदान किए जाएंगे।

  • पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • बच्चे को 20 साल की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल Facility एवं बीमा कवरेज
  • इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस आदि सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे को प्रवेश प्रदान करने में प्राथमिकता।
  • स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा
  • बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • Sarkari job में प्राथमिकता आदि

आम जनता के लिए प्रोत्साहन(दो बच्चे):

वह सभी आम नागरिक जो लोकसेवक नही है और दो बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित Benefitsप्रदान किए जाएंगे।

  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश

आम जनता के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा):

वह सभी आम नागरिक जो लोकसेवक नही है और एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित Benefitsप्रदान किए जाएंगे।

  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश
  • बच्चे को 20 साल की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल Facility एवं बीमा कवरेज
  • इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस आदि सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे को प्रवेश प्रदान करने में प्राथमिकता।
  • स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा
  • बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • Sarkari job में प्राथमिकता आदि

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को कुछ मुख्य लाभ

यदि UP जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको Governmentद्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव के अंतर्गत दिया गया है। यदि बच्चा लड़का है तो यह एकमुश्त राशि 80000 रुपए की होगी और यदि बच्चा लड़की है तो यह एकमुश्त राशि 100000 रुपए की होगी।

UP जनसंख्या कानून का पालन ना करने पर श्रति

वह सभी नागरिक जो UP जनसंख्या कानून का पालन नहीं करेंगे उनको कोई भी प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उनको निम्नलिखित हतोत्साहन का सामना करना पड़ेगा।

  • कानून का पालन न करने वाले नागरिकों को Sarkari Yojanaओं से बाहर किया जा सकता है।
  • राशन कार्ड में भी केवल चार ही सदस्य को शामिल किया जा सकेगा।
  • Sarkari अनुदान का भी Benefitsनहीं प्रदान किया जाएगा
  • स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा।
  • Sarkari नौकरियों के लिए नहीं कर सकेंगे Application
  • Sarkari कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा

UP Jansankhya Kanoon के अपवाद(exception)

यदि UP जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो निम्नलिखित अपवाद शामिल किए जाएंगे।

  • दूसरी गर्भावस्था से एकाधिक जन्म की स्तिथि
  • यदि किसी व्यक्ति के पास दो बच्चे अपने हैं और तीसरा बच्चा गोद लिया है
  • पहले या दूसरे बच्चे की विकलांगता की स्थिति
  • पहले, दूसरे या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाने की स्थिति
  • वह दंपति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के Time तीसरे बच्चे से गर्भवती हो
  • बहु विवाह की स्थिति

UP जनसंख्या कानून के कार्यान्वयन के लिए Governmentके दायित्व

यदि UP जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो Governmentको निम्नलिखित कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी।

  • Governmentद्वारा इस Yojana का Time-Time पर संशोधन करना।
  • सभी प्राइमरी हेल्थ केयर Center पर मेटरनिटी Center स्थापित करना।
  • फैमिली प्लैनिंग मैथर्ड के बारे में जागरूकता फैलाना।
  • गर्भावस्था Registration, प्रसव, जन्म एवं मृत्यु का Registration सुनिश्चित करना।
  • आयरन एवं विटामिन कैप्सूल गर्भवती महिलाओं को देना।
  • बच्चों का टीकाकरण Time से करना।
  • छोटे परिवार के Benefitsकी Information लोगों तक पहुंचाना।
  • Governmentद्वारा स्कूल करिकुलम में पापुलेशन कंट्रोल विषय को जोड़ना।
  • Governmentद्वारा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश के नागरिकों को निरोधक उपलब्ध करवाए जाएं।
  • यदि किसी वजह से नसबंदी का ऑपरेशन सफल नहीं होता है तो इस स्थिति में ₹50000 का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा।
  • यदि नसबंदी के ऑपरेशन की कमी की वजह से बच्चे का जन्म होता है तो इस स्थिति में UP जनसंख्या कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा एवं दंपति को सभी Benefitsप्रदान किए जाएंगे।
  • एक स्टेट पापुलेशन फंड भी गठित किया जाएगा जिसके माध्यम से इस Yojana के कार्यान्वयन किया जाएगा।

बहु विवाह की स्थिति में खास प्रावधान

UP जनसंख्या कानून के प्रस्ताव में बहुविवाह के लिए एक खास प्रावधान रखा गया है। यदि यह कानून लागू होता है तो धार्मिक या पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक से अधिक शादी करने वाले दंपत्ति के लिए एक खास प्रावधान निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके दो से अधिक बच्चे होते हैं तो पति सभी Facilityओं से वंचित होगा लेकिन पत्नी को सभी Facilityओं का Benefitsप्रदान किया जाएगा। यदि महिला एक से अधिक शादी करती है और उसके सभी पतियों से मिला कर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो इस स्थिति में महिला को Facilityओं से वंचित रखा जाएगा लेकिन उसके पतियों को सभी Facilityएं प्रदान की जाएंगी।