MP: धान का समय है और हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने एक तरफ जीत हासिल की जिसका श्रेय लाडली बहनों और किसान पक्षों को जाता है। इन राज्यों में भाजपा सरकार ने किसानों के भरोसे ही जीत हासिल की है और अब किसानों को इंतजार है कि उनसे किए वादे को पूरा किया जाए।
विधानसभा चुनाव के पहले धन पर बोनस और MSP का था वादा
MP: विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धान पर बोनस और MSP का वादा किया हुआ था जिसकी वजह से किसान पक्ष काफी आकर्षित हुए। और इसी वजह से सभी किसानों को आस लगी हुई है कि धान पर बोनस मिलेगा और MSP भी वादे के अनुसार तय होगी।
MP: भाजपा सरकार द्वारा किसानों को धान पर बोनस और MSP का वादा करने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की और सबसे पहले किसने की धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद रही है। इसके साथी किसानों को धान खरीद पर मिलने वाले बोनस के रूप में 2 साल के 3700 करोड़ रुपए का भुगतान 25 दिसंबर को ही कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों से किए गए वादे को पूरा किया गया अब पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी किसान चाहते हैं कि उन्हें भी लाभ मिले।
मध्य प्रदेश में धान के साथ गेहूं खरीद पर भी था वादा
मध्य प्रदेश में धान खरीद के साथ ही गेहूं पर भी वादा किया गया था लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2600 रुपए MSP तय की गई है। लेकिन भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राहुल धूत ने अपना कल टीम से बात करते हुए बताया कि उनका संगठन किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए उनके साथ है। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
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मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा और 2700 रुपए प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीदने का वादा किया था। और मध्य प्रदेश में भी नई सरकार का गठन हो गया है तो इन बातों को पूरा करने के लिए नई सरकार को कार्य योजना बनाना चाहिए और जल्द से जल्द किए गए वादे को पूरा करना चाहिए।
मध्य प्रदेश राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के और भारतीय किसान संघ की प्रवक्ता राहुल धूत ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार चुनावी बातों को पूरा करने के लिए कार्य योजना बना रही है और जल्द ही धन पर ₹3100 प्रति क्विंटल और 27 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का ऐलान कर दिया जाएगा और इसके बाद मोदी की गारंटी वाली अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू किया जाएगा।