मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दे शामिल रहे।
सर्वसम्मति से स्टार्टअप नीति को मंजूर
आज बुधवार और महीने के आखिरी दिन मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन यह मोहन कैबिनेट की बैठक युवाओं के लिए सबसे खास रही क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति के साथ स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
स्टार्टअप को 1 लाख 50 की प्रोत्साहन राशि का लाभ
मोहन सरकार की इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया जिसके साथ ही युवाओं को लाभ मिलने वाला है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप को ₹50000 और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भाग लेने वाले स्टार्टअप को ₹150000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्टार्टअप से जुडे सम्मेलनों के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन
मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन कर दिया है जिसके तहत स्टार्टअप को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है और इसी वजह से स्टार्टअप इस कार्यक्रम में भाग लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में भाग लेने से अनुभव मिलता है और व्यापार को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है।
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मोहन कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी लिया निर्णय
बुधवार को संपन्न हुई मोहन कैबिनेट की इस बैठक में स्टार्टअप नीति के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें रीवा में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के विस्तार हेतु 164 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके आलावा मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से लंबित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना की पहल भी की गई।
मध्य प्रदेश में नई सरकार अन्य विकास कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क परियोजना की सौगात के लिए 10,405 करोड़ रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया।