सरकार का अंतरिम बजट: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कल 12 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया है। और यह बजट 4 महीने के लिए ही है क्योंकि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी वजह से ही 4 महीने का अंतरिम बजट पेश किया गया है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 लाख 45 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया है और यह बजट मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला बजट है। और इस बजट में विधानसभा चुनाव के पहले किए गए वादों और मोदी की गारंटी की झलक देखने को मिली। जिस तरह केंद्रीय अंतरिम बजट पर मुख्य 4 जातियों पर फोकस किया गया था ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के अंतरिम बजट में भी इन्हीं पर फोकस किया गया है।
अंतरिम बजट में किसानों के हित में फैसला
मध्य प्रदेश के अंतरिम बजट में किसानों के कल्याण हेतु अहम फैसले लिए गए हैं। सोमवार को मोहन सरकार की तरफ से राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए तैयार बजट सदन में पेश किया। और इस अंतरिम बजट 4 महीने के लिए 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपए का है। जिसमें लाड़ली बहनों और किसानों के कल्याण हेतु प्रावधान है।
मध्य प्रदेश के अंतरिम बजट में किसानों के कल्याण हेतु पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन, सहकारिता और नर्मदा घाटी सहित अन्य विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई है। जिसमें ऊर्जा विभाग के लिए कुल 7 हजार 963 करोड़ रुपए का प्रविधान रखा गया है। किसानों को खेतों में पंप लगाने हेतु कृषक मित्र योजना के जरिए लाभान्वित किया जाएगा इसके साथ ही पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन में प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है।
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किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी अहम प्रयास किए गए हैं और अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से भी सस्ती बिजली किसानों को उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फसलों की सिंचाई के लिए भी प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
महिलाओं को मिलेगा फायदा
अंतरिम बजट में मध्य प्रदेश की महिलाओं पर भी फोकस किया गया है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। लाड़ली बहना योजना और अन्य योजनाओं के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 9438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं पर पूर्ण फोकस किया गया और इसी वजह से लाडली लक्ष्मी योजना, आहार अनुदान योजना और लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में राशि रखी गई।