मध्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए लाभ

मध्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए लाभ बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर दी जा रही है। नई संविदा नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उनके वेतनमान में भी वृद्धि की जाएगी।

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को नई संविदा नीति का फायदा
  • मध्य प्रदेश में यूडीसी के कर्मचारियों को लंबे समय से वेतनमान में वृद्धि और कई सुविधाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए अब प्रदेश सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार अब मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने 13 परियोजना का क्रियान्वयन किया और जिसके अनुसार इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को नई संविदा नीति का फायदा मिलेगा।
MPUDC के कर्मचारियों को वेतनमान के साथ अन्य लाभ

मध्य प्रदेश में नगरीय और आवास विभाग ने अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने नए संविदा नीति के अनुसार नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी मैं खुशी की लहर छा गई है। और कर्मचारियों ने राज्य सरकार को धन्यवाद कहा है। इस नीति के अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान वृद्धि के साथ-साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास, आम जनता और सरकारी कर्मचारियों का पूरा ध्यान रख रही है। प्रदेश सरकार ने अब परियोजनाओं के लिए भी खास प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 रुपए करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई।

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राष्ट्रीय पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें राज्य में MPUDC के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों संविदा नीति से जुड़े जुलाई-2023 में सारी जानकारियां है। संविदा नीति के लाभ के तहत कर्मचारियों को रेगुलर पोस्ट पर नियुक्ति का अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसके साथ ही कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हो रही है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का भी ऑफर है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ और स्वास्थ्य बीमा लाभ जैसी कई सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

यूनिट कर्मचारियों को भी मिल रहा लाभ

बता दें कि साल 2016 में MPUDC के कर्मचारियों को वेतन किसी भी तरह की वृद्धि नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा इन कर्मचारियों को बाकी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित स्तर पर दी जा रही थी। लेकिन नए आदेश जारी होने के साथ ही मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की 13 प्रोजेक्ट यूनिट पर काम शुरू कर दिया गया। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ यूनिट में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को भी नई संविदा नीति का लाभ मिल रहा है।

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