कैबिनेट: देश में आने वाले कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जनता और महिलाओं के लिए योजनाओं पर मोहर लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की योजना पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिए जाएंगे ड्रोन
- कैबिनेट: बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय बैठक हुई थी। इस दौरान कई योजनाओं पर मोहर लगा दी गई है। बता दे की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अब ड्रोन देने की मंजूरी कर दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इन योजनाओं का लाभ भविष्य में करोड़ों लोगों को मिलेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा 15000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को खेती करने में सहायता मिलेगी। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के अलावा देश के किसानों की आय में भी वृद्धि की जाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया जाएगा
- प्रधानमंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को आने वाले 5 सालों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिससे गरीब परिवार के लोगों को 2028 तक फ्री में राशन दिया जाएगा। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा और वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। उन्हें विश्वास है कि यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।
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आदिवासियों के लिए खुशखबरी
प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के लिए भी खुशखबरी की बात जताई है। और कहां है कि आदिवासी भाई बहनों का भी विकास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आदिवासी समाज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पायदान पर है। और इसी प्रयास के साथ जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पर भी मंजूरी लगा दी गई है। हमारे इस मिशन से आदिवासी समाज के परिवारजनों के लिए अच्छा आवास, शिक्षा पेयजल, स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
फास्ट ट्रैक अदालतों को बढ़ावा
फास्ट ट्रैक अदालतों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 वर्षों तक विस्तार किया जाएगा। इन अदालतों के द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों में जल्द से जल्द न्याय दिलाने का फैसला किया जाएगा। और इसके साथ ही दोषियों को भी जल्दी से जल्दी सजा दी जाएगी।