111 करोड़ बाईपास: मध्यप्रदेश में बीते दिन मंगलवार 5 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें दर्जनों जनहित के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग में पंचायत सचिव की मौत होने पर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नीति सहित डायल 100 संचालन कंपनी की सीमा को आगे 6 महीने तक बढ़ाया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण सहित अस्पताल के कर्मचारियों को सैलरी इन्वेस्टर द्वारा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 111 करोड रुपए की लागत से बाईपास बनाने और अन्य राजमार्गों के लिए 5812 करोड रुपए की परियोजना को मंत्रिमंडल की सहमति से स्वीकृति दी गई।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए संशोधन की स्वीकृति
111 करोड़ बाईपास: मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2011 राज्य सरकार के अनुकंपा नियुक्ति संशोधन नियम-5-A को संशोधित कर शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है। जारी संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के तहत जो कर्मचारी ग्राम पंचायत में कार्यरत थे उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में जिला पंचायत के अन्य जिलों में जिस जगह इस श्रेणी से जुड़े ग्राम पंचायत सचिव का पद है तो योग्यता अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा।
नीमच में बनेगा 111 करोड़ की लागत का बाईपास
मोहन कैबिनेट मीटिंग में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ प्रदेश के नीमच जिले में 111 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत का बाईपास बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नीमच बाईपास वाया जयसिंहपुरा बगराना नयागांव मार्ग की लंबाई कुल 21.20 किलोमीटर है जिसको बाईपास के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इस नए नीमच बाईपास के बनने से मंदसौर और चित्तौड़गढ़ में यातायात और आने-जाने की सुविधा में काफी सुधार आएगा।
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5812 करोड़ कि परियोजना को मंजूरी
वहीं मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 5812 करोड रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। बता दें राज्य सरकार की इस परियोजना के लिए 468 करोड रुपए का ऋण न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से लिया जाएगा और बाकी 1744 करोड रुपए राज्य सरकार की तरफ से अंतरित किए जाएंगे। सरकार की इस परियोजना के तहत राज्य में लगभग 884.63 किलोमीटर के राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग का विकास सहित 2 लेन पेब्ड शोल्डर और अन्य मॉडलों पर कार्य किया जाएगा।