4% DA वृद्धि: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते में 4% की भर्ती का इंतजार एक लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की मोहन यादव सरकार इन इस मामले में बिल्कुल भी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। सरकार के इस रवैया से राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर्स सरकार से काफी क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार DA का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है।
मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही राजकीय कर्मचारियों से उनके महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का वादा किया था पर विधानसभा चुनाव भी बीत गया और प्रदेश में नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को DA में 4% वृद्धि का लाभ नहीं पहुंचाया गया। राज्य के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी DA में बढ़ोतरी की मांग को पूरा ना होते देख सरकार से काफी नाराजगी जता रहे हैं।
सरकार नहीं है महँगाई भत्ता देने के मूड में
4% DA वृद्धि: मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी संगठन की नजरे सिर्फ मोहन सर यादव सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के निर्देश आने पर ही टिकी हुई है, पर शायद उनका यह इंतजार अभी और अधिक लंबा होने वाला है क्योंकि मोहन ज्यादा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार फिलहाल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को लेकर किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने के मूड में नहीं है। संभव है कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के समय लाभ प्रदान किया जाए।
दो बार लौटी DA में वृद्धि की फाइल
महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की मांग को एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक सूचना जारी नहीं की गई। बता दे कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की फाइल को दो बार मुख्य सचिव वीरा राणा के पास पहुंचाया गया था लेकिन दोनों ही बार मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा कर्मचारियों के DA में वृद्धि की फाइल को रिजेक्ट करते हुए वापस लौटा दिया गया।
इसे भी पढ़ें – लाड़ली बहना योजना: 5 स्थलों पर शिविर
बढ़ता जा रहा 12 लाख कर्मचारियों का गुस्सा
मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने जो कर्मचारी से लंबे-चौड़े वादे किए थे उसे लेकर कर्मचारी संगठन का मोहन द्वारा सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों की राज्य सरकार के प्रति इस नाराजगी का एक कारण यह भी है कि केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी का लाभ पहुंचा रही है, पर उनको अभी तक 4% वृद्धि का लाभ भी नहीं मिल सका।