पीएम की नई योजना: राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोई ना कोई योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के वासियों के लिए एक वरदान साबित हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को एक मालिकाना हक मिलता है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मोदी सरकार द्वारा ग्रामीणों के विकास की पहल है। इस योजना को आरंभ करने का केंद्र सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के मालिकों को ‘अधिकारों के रिकॉर्ड’ संपत्ति कार्ड प्रदान करना है यानी कि इस योजना के अंतर्गत गांव के निवासियों को उनकी जमीन का मालिक आना हक दिया जाता है जो सरकार के किसी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं है।
क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
पीएम की नई योजना: प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास की एक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। इस योजना को आरंभ करने का मोदी सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करना है जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है।
संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना, बैंक लोन को सक्षम बनाना और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने जैसे इन पहलुओं को भी योजना में शामिल किया गया है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जमीन संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की आवेदन प्रक्रिया
स्टेप :
1 – प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की ऑफिशल वेबसाइट https://www.egramswaraj.gov.in पर जाना होगा।
2 – अब योजना के होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
3 – न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
4 – अब आपको आवेदन फार्म को मांगी गई जानकारी के अनुसार ज्ञानपूर्वक भरना होगा।
5 – अब आपको अपने द्वारा भरी गई जानकारी को देखकर फॉर्म को रीचेक करते हुए सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म सब्मिट करना होगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की पात्रता
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की स्वयं की निजी या खेती की जमीन होना आवश्यक है।
- आवेदक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना चाहिए।
- 25 सितंबर 2018 या उसके बाद वाली भूमि का उपयोग कर रहे नागरिक भूमि स्वामित्व के पात्र हैं।
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प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ
- इस योजना के तहत गांव एवं खेत की भूमि की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाती है।
- इस योजना के तहत ग्रामीणों का संपत्ति कर के दायरे में आना आसान होता है।
- संपत्ति संबंधित विवादों को खत्म करने में लाभदायक।
- ग्रामीणों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा।
- संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करा कर उस पर लोन लेना आसान होगा।